केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम मामले पर SC को बताया,'आर्थिक पैकेज में और राहत नहीं जोड़ सकते'

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केंद्र सरकार ने लोन मोरेटोरियम मामले पर SC को बताया,'आर्थिक पैकेज में और राहत नहीं जोड़ सकते'

Reported by आशीष भार्गव, Edited by प्रमोद कुमार प्रवीण, Updated: 10 अक्टूबर, 2020 9:53 AM

Loan Moratorium" and "Supreme Court: RBI ने अपने नए हलफनामे में कहा है कि छह महीने से अधिक की लंबी मोहलत उधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और निर्धारित भुगतानों को फिर से शुरू करने में देरी के जोखिम को बढ़ा सकता है.

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