By From NDTV
Reported by भाषा,
पश्चिम बंगाल सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भाजपा का यहां राज्य सचिवालय ‘नबान्न तक मार्च’ बिना अनुमति के निकाला गया और यह महामारी अधिनियम के स्वीकार्य मानकों के दायरे में नहीं था. हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में ‘बिगड़ती कानून व्यवस्था’ के खिलाफ सचिवालय तक मार्च में भाग लिया. मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार ने मार्च की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि बुधवार शाम को इसके लिए आवेदनों में कहा गया था कि कई रैलियां निकाली जाएंगी और सभी में करीब 25-25 हजार प्रतिभागी भाग लेंगे.
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